भारत बंद: गृह मंत्रालय के आदेश जारी करने के बाद एमपी, यूपी, राजस्थान और बाकी राज्यों में सुरक्षा बढ़ी

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देश भर में दलित समूहों ने 2 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय के एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के कथित कमजोर पड़ने के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में भारी हिंसा हुई और 9 लोगों की मौत हो गई थी।
शिक्षा और नौकरियों में जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ एक भारत बंद मंगलवार को बुलाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक राष्ट्रीय आदेश जारी किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत बंद के दौरान किसी भी हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम रहे।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों में अलग-अलग सुरक्षा के इंतेजाम किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सोमवार को ही सभी राज्यों को एडवाइज़री जारी किया था, जिसमें राज्यों के डीएम और एसपी को अलर्ट जारी करने और बंद के दौरान सतर्क रहने को कहा गया है। ये बंद किसी संगठन के द्वारा नहीं बुलाया गया है। बल्कि 2 अप्रैल के बाद लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेशों के जरिए इस बंद का आह्वान हुआ है।
2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा मध्य प्रदेश में ही हुई और 8 लोगों की मौत भी हुई थी। पिछली हिंसा को देखते हुए 10 अप्रैल को होने वाले भारत बंद को लेकर प्रशासन मुस्तैद हो गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। भोपाल में धारा 144 लगा दी गई है, स्कूल खुले रहेंगे और किसी भी हिंसा से निपटने के लिए 6,000 पुलिस फोर्स लगाई गई है। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है।
ये पोस्ट हुमारी साथी शिक्षा द्वारा लिखी गई है।
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